समितिले जलवायु वित्तलाई सहायता मात्र नभई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित आवश्यकता, क्षमता र जीविकासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
1
केही जिल्लामा अब घरेलु कार्यालयबाट यातायातको काम गरिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य
2
कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको माग
3
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको राहत–उद्धार कार्यबारे विपक्षी दलहरूले गरे समिक्षा
4
जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन कृषि समितिको सुझाव
5
हिमाल र हिमनदि समेतलाई जोडर प्रभावकारी विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यकः सांसद थापा
6
ग्यास उद्योगीको ‘पाता फर्काउनुपर्छ’ भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक: महासंघ
7
फैसला कार्यान्वयनका लागि ‘न्यायिक प्रहरी’ गठन गर्न सांसद चौलागाईंको प्रस्ताव
8
जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा
