‘अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने होइन । फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायिक प्रहरीको गठन हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
1
ग्यास उद्योगीको ‘पाता फर्काउनुपर्छ’ भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक: महासंघ
2
जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा
3
न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छैन: संसद् सचिवालय
4
भोटेकोशी बाढीः आठ मिलियन युरो सहायता
5
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको राहत–उद्धार कार्यबारे विपक्षी दलहरुले गरे समिक्षा
6
पैसाको विवादमा अस्पतालबाट निस्किएकी महिला गेटमै सुत्केरी, भएको के थियो ?
7
विपद् प्रतिकार्यमा विपक्षी दलहरु सरकारसँगै छौँः पद्मा अर्याल
8
जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव
