भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला-धर्म परिवर्तनपछि आरक्षणको सुविधामा दावी गर्न नपाइने

काठमाडौं : भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेमा आरक्षणको सुविधा दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ।  न्यायाधीश प्रशान्त कुमार मिश्र र  चन्द्रशेखरको इजलासले मद्रास उच्च अदालतको निर्णय सदर गर्दै मुस्लिम धर्म अपनाएका व्यक्तिलाई पिछडिएको वर्ग (ओबीसी)अन्तर्गत समावेश गर्न अनुमति दिने तमिलनाडु सरकारको आदेश खारेज गरेको हो।यो मुद्दा तमिलनाडु सरकारले ९ मार्च २०२४ मा जारी गरेको सरकारी आदेशसँग सम्बन्धित थियो।