कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएकाे हाे : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाण्डु– सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पुनः कानुनी रूपमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ। गत वैशाख १९ गते जारी भएको तर अहिले निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानलाई कानुनी मान्यता दिन विधेयक ल्याइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले स्पष्ट पारेकी छन्।