सर्वोच्चको आदेश छल्दै मिडियामाथि सरकारको ‘नाकाबन्दी’ यथावत्

बुटवल : खरिद ऐनमार्फत कस्ने नीतिसरकारले देशभरका पत्रपत्रिकाहरूको अस्तित्व संकटमा पार्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ। पत्रिकाहरू सञ्चालनको प्रमुख आधार बनेका विद्युतीय बोलपत्र (टेन्डर) का सूचनाहरू अबदेखि पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गर्न नपर्ने गरी सरकारले ऐन संशोधन गरेको हो। यसबाट देशभरका राष्ट्रिय स्तरका सयौं पत्रिकाले फेरि पनि संकटबाट उन्मुक्ति नपाउने प्रस्ट भएको छ।