विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलका सदस्यलाई निषेध, वडाध्यक्षले अध्यक्ष बन्न नपाइने

काठमाण्डु – सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) २०८३ मार्फत राजनीतिक दलका सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निषेध गरेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गर्दै सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति समितिमा बस्न नपाउने प्रावधान राखेको छ ।