रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा : अतिक्रमित करिब १९ सय रोपनी जग्गा रोक्का

काठमाडौं : सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका १८ सयभन्दा बढी रोपनी अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि बेहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सं‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरेको छ।