कि सरकारीमा जाऊ कि तिर जरिवाना !

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नयाँ आर्थिक विधेयकले निजी शैक्षिक संस्था र निजी अस्पतालहरूले लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ (इक्विटी शुल्क) थप गर्ने घोषणा गरेको छ। दुर्गमका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार सुधार्ने र विपन्न नागरिकको क्यान्सरजस्ता जटिल रोगको उपचारमा यो रकम खर्च गरिने सरकारी दाबी छ। सतही रूपमा यो निर्णय समाजवाद–उन्मुख र लोककल्याणकारी देखिन सक्छ।