बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था शुक्रबार बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर गर्ने आदेश दिएको हो।