जेन-जी आन्दोलनका मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय

काठमाण्डु – सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।