मुक्तकमैया र सुकुमवासीको जग्गा व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुलसीपुरले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुमवासीले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशबण्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरलाई परमादेश जारी गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो।