प्रदेशका बजेट, मन्त्रीकै मनोमानी

धनगढी/बुटवल/ जनकपुरधाम : सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्‍याउने भन्दै ७ वटा प्रदेश बने। तर, जनतालाई सहज र छिटो सेवा र सुविधा दिनेभन्दा संसदीय राजनीतिका विकृतिले प्रदेश सरकार नराम्ररी गाँजिए।अरू त अरू, बजेट विनियोजनमा देखिएका ‘संसदीय राजनीतिका विकृति र विसंगतिले’ प्रदेश सरकार आलोचित छन्।