स्थानीय तहको कार्यसम्पादन अब नागरिक सन्तुष्टिका आधारमा: ८० प्रतिशत अङ्क ल्याउनै पर्ने प्रावधान
काठमाडौँ । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई तल्लो तहसम्म सुदृढ बनाउन र स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिक केन्द्रित बनाउन सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै सेवाको गुणस्तरलाई अंकभारका आधारमा मापन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुने भए पनि सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता नभएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले यो मापदण्ड ल्याएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीय सेवालाई पारदर्शी, विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाई नागरिकमा शासनको सुखद अनुभूति गराउनु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ५० पूर्णाङ्कको परीक्षा: पाँच वटा मुख्य क्षेत्र, सेवाको मानकीकरण र सरलीकरणमा सबैभन्दा धेरै १९ अङ्क नयाँ मापदण्डअनुसार अब स्थानीय तहको सेवालाई पाँच वटा मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर ५० पूर्णाङ्कको भारमा परीक्षण गरिनेछ । ती क्षेत्रमध्ये पहिलो नम्बरमा सेवा प्रवाहको वातावरण र सेवाग्राही सहायता बापत १० अङ्क पाइने छ । यसमा कार्यालयको ले-आउट, अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार, स्तनपान कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक प्राथमिकता र फ्री–वाई फाई जस्ता सुविधाको मूल्याङ्कन हुनेछ । दोस्रो नम्बरमा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र नवप्रवर्तन बापत आठ अङ्क पाइने छ । जसमा डिजिटल नागरिक बडापत्र, अनलाइन भुक्तानी र एकीकृत मोबाइल एपको प्रयोगलाई यसमा जोड दिइएको छ । तेस्रो नम्बरमा सेवाको मानकीकरण र सरलीकरण १९ अङ्क पाइने छ । जसमा सेवा प्रवाहको समय पालना, कर्मचारीको पोसाक, परिचयपत्र र कार्यविधि (एसओपी) को पालनालाई यसमा सबैभन्दा धेरै अङ्क छुट्टाइएको छ । पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सात अङ्क पाइनेछ । जसमा सूचना अधिकारीको सक्रियता, गुनासो सुनुवाइ र प्रो–एक्टिभ डिस्क्लोजर (स्वतः प्रकाशन) को अवस्था हेरिनेछ । पाँचौँ नम्बरमा नागरिक सन्तुष्टि र निरन्तर सुधारमा ६ अङ्क पाइनेछ । जसमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिए र नगरिएको मूल्याङ्कन हुनेछ । प्रमाणीकरणका लागि ८० प्रतिशत अनिवार्य कुनै पनि स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका वा गाउँपालिका) ले गुणस्तर प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न प्रत्येक विषय क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम ८० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै तहले ८० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएमा उसले पुनः परीक्षणका लागि सुधार गरेर मात्र निवेदन दिन पाउनेछ । यो प्रमाणपत्रको अवधि ३ वर्षको हुनेछ । कार्यसम्पादनको अन्तिम अङ्कका लागि नयाँ सूत्र तय स्थानीय तहको समग्र कार्यसम्पादनको अन्तिम अङ्क निकाल्दा मन्त्रालयले नयाँ सूत्र तय गरेको छ । जसअनुसार ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन’बाट प्राप्त कूल अङ्कको ७० प्रतिशत र यो नयाँ ‘गुणस्तर परीक्षण’बाट प्राप्त कूल अङ्कको ३० प्रतिशत जोडेर अन्तिम अङ्क निर्धारण गरिनेछ । मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षणका लागि दक्ष ‘गुणस्तर परीक्षक’ तोक्ने, परीक्षकका लागि कडा आचारसंहिता मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षणका लागि दक्ष ‘गुणस्तर परीक्षक’ तोक्नेछ । ती परीक्षकले स्थलगत अवलोकन, अन्तर्वार्ता, प्रश्नावली र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणका आधारमा निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । परीक्षकका लागि कडा आचारसंहिता समेत बनाइएको छ, जसमा उनीहरूले स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकारको उपहार वा दान-दातव्य स्वीकार गर्न नपाउने र गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सह-सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सह-सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति रहनेछ । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो मापदण्ड लागू भएसँगै स्थानीय तहबिच सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा हुने र नागरिकले छिटो, छरितो एवं सम्मानित ढङ्गले सेवा पाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलका अनुसार यो मापदण्डले सङ्घीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिएको छ ।
