विभागीय सजायका निर्णय अब विभागीय मन्त्रीबाटै, मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो अधिकार प्रत्यायोजन
काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६३ अन्तर्गत रहेको अधिकार विभागीय मन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जनाएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० र १११ बमोजिमको प्रक्रिया तथा कार्यविधि पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा निहित अधिकार अब सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नियम ११० अनुसार कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिनुअघि सम्बन्धित अधिकारीले आरोपबारे कम्तीमा १५ दिनको समय दिई सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि कर्मचारीले सफाइ पेस नगरेमा वा सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विशेष सजाय प्रस्ताव गरी थप ३० दिनको समय दिई स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, नियम १११ अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिनुअघि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगका सचिवमार्फत सफाइ, स्पष्टीकरण, प्रमाण तथा प्रस्तावित सजायसहितको सम्पूर्ण सक्कल कागजात आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभागीय कारबाहीसम्बन्धी अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो । यस व्यवस्थासँगै निजामती कर्मचारीमाथि हुने विभागीय कारबाहीसम्बन्धी प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया थप छिटो र विकेन्द्रीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
