विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
1
डोजरमा भ्याटः स्वरोजगार व्यवसायीहरुमाथि थपिएको अतिरिक्त आर्थिक भार
सानिगाड हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँड मिति तय
नेपाल लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेश कुमार धिताल नियुक्त
4
ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त
मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा भाडा नतिर्ने औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको अडान
नेपाल–भारत एआई सहकार्य सम्बन्धि सेमिनारलाई सर्वम एआईका डा. प्रत्यूष कुमारद्वारा सम्बोधन
आइएमई २६ औँ वर्षमाः रेमिट्यान्स सेवालाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउने प्रतिवद्धता
ईप्पानमा विवाद: विधान पारित गरेर मात्रै चुनाव गर्न माग गर्दै ३१५ बढी सदस्यले बुझाए हस्ताक्षर
