काठमाण्डु – विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ ।
1
अनलाइन ठगीमा संलग्न भारतीय नागरिकसहित २ जना पक्राउ
2
शिक्षा सचिव पौडेलद्वारा डा. केसीसँग अनौपचारिक संवाद
3
रूपन्देहीमा आर्थिक अपराध एवं घरेलु हिंसाका घटना उच्च
4
भारतमा सीजेपीको आन्दोलन फिर्ता, प्रदर्शनकारीलाई तुरुन्तै घर फर्किन अनुरोध
5
तेक्वान्दो खेलाडी वैभवीलाई चीनमा स्वर्णसहित २ पदक
6
तारकेश्वरमा कारभित्र जलेको अवस्थामा महिलाको शव फेला
7
रसायनिक मल होइन, जैविक मलको प्रयोग गरौँ : मन्त्री चौधरी
8
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा राजीनामा
