सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची शनिबार राति सार्वजनिक गरिएको छ। यस कार्यसूचीमा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको सरकारले जनाएको छ ।