सर्वोच्च अदालतद्धारा समानुपातिक सांसदको पद खारेज गर्न अस्विकार

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक तर्फका सांसदको पद खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ।

समानुपातिक तर्फका ११० सांसदको नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानले दायर गरेको रिट बुधबार संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना, र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट खारेज गरेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ । 

२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ११० जना सांसदहरु विभिन्न दलले बुझाएको सूचीका आधारमा निर्वाचित भएका थिए।

समानुपातिकतर्फका सांसदको बन्दसूची र उनीहरुलाई निर्वाचित गर्ने क्रममा संविधानमा भएको समावेशी समानुपातिक प्रावधान अनुकूल नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले गत वर्ष पुस २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।