निःशुल्क कानुनी सहायता सुविधा होइन, नागरिकको हक
काठमाडौँ, भदौ २३ गते । सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संस्थागत सुधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सम्पूर्ण समाचार पढ्नुहोस्
श्रोत: गोरखापत्र
