SHARE
गोरखापत्र · मङगलबार २३ भौ २०८३ ०६:४९ AM · 1 मिनेट पढाइ

निःशुल्क कानुनी सहायता सुविधा होइन, नागरिकको हक

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संस्थागत सुधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।