ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने भएको छ ।
1
नबिल बैंक ‘नेपाल्स बेस्ट बैंक’ सहित तीन प्रतिष्ठित अवार्डबाट सम्मानित
2
३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का हाले स्वतः अयोग्य, पेश्की लिएर अन्तै खर्च गरे जमानत जफत
3
दुई वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता
4
लक्ष्मी सनराइज बैंकले साउन १४ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन गर्ने, ब्याज कति ?
5
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव राख्ने प्रावधान हटाउन रास्वपा सांसदको सुझाव
6
यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ७ निर्णय
7
साउनबाट महँगिदै बिजुली, व्यवसायिक ग्राहकलाई १३ प्रतिशतसम्म भ्याट
8
कालो सिसाको फण्डाले रोकियो नयाँ गाडीको दर्ता: असारमै व्यवसायीलाई सकस, जरिवानाको जोखिम
