सरकारको खानी विधेयकः १ लाख जरिवानालाई १ करोड पुर्‍याइयो, उद्योगीको ‘गम्भीर आपत्ति’

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (खानी ऐन २०८३) मा प्रस्ताव गरिएका प्रावधान प्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख कतिपय प्रावधानहरु लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगीकरण र आर्थिक समृद्धिको उद्देश्य विपरित रहेको भन्दै उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।