निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । २०८२ चैत १८ गते सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो।