सुकुम्बासी, सत्ता र सकस

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पछिल्लो समय चलिरहेको डोजर आतंकले यो संवैधानिक अधिकार र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई ठाडै चुनौती दिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग, सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीचको स्पष्ट समन्वय र दीर्घकालीन योजनाबिना नै बलजफ्ती बस्ती भत्काउँदा नागरिकहरू खुला आकाशमुनि आउन बाध्य छन्।