जहाँ भनसुनले होइन, योग्यताले पाउँछन् छात्रवृत्ति

बुटवल : अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले विद्यालयमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी संख्याको न्यूनतम १० प्रतिशत कोटा छात्रवृत्तिको लागि छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार संस्थागततर्फका विद्यालयहरूले आफ्नै अनुकूलतामा उक्त कोटालाई प्रयोग गर्दै आएका थिए। विद्यालय आफैंले तोकिएको छात्रवृत्तिको कोटा वितरण गर्दा थेग्नै नसक्ने भनसुन चल्छ। धेरैजसो संस्थागत विद्यालयहरूमा आफू निकटकाहरूले मात्र छात्रवृत्तिको सहुलियत पाउँदै आएका छन्।