३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस

काठमाडौं : विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न राय प्राप्त भएको छ। सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले त्यस्ता आयोजनाको पहिचान गर्दै अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयलाई दिएको हो।