सरकारी आयोजनाको कर्जामा थप सहजता, अब बैंकबाट ऋण लिँदा नापी कार्यालय धाउनु नपर्ने
काठमाडौं । अब अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगमा सरकारले सञ्चालन गरेका परियोजनाहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबिच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक तथा सापटीको गणनामा समावेश नहुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरी जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।
