प्रदेशसभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती नगर्न निर्देशन
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रदेशअन्तर्गत प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्न दिएको संघीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
