सरकारी निर्णयमा तीन तहको सीमा, फाइलको अवस्था सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै हेर्न पाउने

सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण र डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’कार्यान्वयमा ल्याएको छ । नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणीको तह सीमित गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने, फाइलको समयसीमा तोक्ने र ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।