राष्ट्रिय सभा ‘बिजनेस’ विहीन
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन कुनै विधेयक नरहेपछि विधायन व्यवस्थापन समितिले आफ्नो दोस्रो प्राथमिकताका काम अगाडि बढाएको छ ।
सम्पूर्ण समाचार पढ्नुहोस्
श्रोत: गोरखापत्र
