SHARE
गोरखापत्र · शुक्रबार​ ८ साउन २०८३ ०६:३४ AM · 1 मिनेट पढाइ

राष्ट्रिय सभा ‘बिजनेस’ विहीन

राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन कुनै विधेयक नरहेपछि विधायन व्यवस्थापन समितिले आफ्नो दोस्रो प्राथमिकताका काम अगाडि बढाएको छ ।