सांसदहरुले फेरि स्वकीय सचिव पाउने

सरकारले संघीय संसदका सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा फेरि ब्युत्याएको छ। जेनजी आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर सांसदहरुको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गरेको थियो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त संशोधनलाई फेरि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।