३३ सचिवलाई उछिन्दै गोविन्दबहादुर कार्की मुख्यसचिव, न्यायालयपछि प्रशासनमा पनि वरियताको परम्परा तोडियो

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको नयाँ मुख्यसचिवमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरियताक्रमलाई भङ्ग गर्दै ३४ औँ वरियताका सचिव कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै निजामती प्रशासनमा दशकौँदेखि कायम रहँदै आएको वरियताको अभ्यासमाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ । कार्की हाल कार्यरत ६१ सचिवमध्ये ३४औँ वरियतामा रहेका सचिव हुन् । उनीभन्दा अघि सचिवमा बढुवा भएका ३३ जना सचिव कार्यरत रहेकै अवस्थामा उनलाई मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्त गरिएको हो । नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहासमा यति तलको वरियताका सचिव मुख्यसचिव नियुक्त भएको यो पहिलो घटना मानिएको छ । यसअघि मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा सामान्यतः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वा बढीमा पाँचौँ वरीयताभित्रका सचिवलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास थियो । यस पटक भने सरकारले त्यो परम्परा तोड्दै अपेक्षाभन्दा फरक निर्णय गरेको हो ।  कार्की सचिवमा बढुवा भएको अवधि समेत दुई वर्ष पूरा भएको छैन । उनी २०८१ साल चैत २० गते सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका थिए । सचिव बनेपछि उनको पहिलो जिम्मेवारी बागमती प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवका रूपमा थियो । त्यहाँ करिब पाँच महिना मात्र कार्यरत रहेपछि उनको सरुवा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको थियो । उद्योग मन्त्रालयमा करिब एक वर्ष काम गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । पछिल्लो समय उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत रहँदै सरकारको प्रशासनिक सुधार अभियानका मुख्य जिम्मेवार अधिकारीमध्ये एकका रूपमा सक्रिय थिए । कार्कीले सचिवका रूपमा अहिलेसम्म गृह, अर्थ, सङ्घीय मामिला वा अन्य अत्यन्त संवेदनशील र प्रभावशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिएनन् । सचिव बनेपछि उनको कार्यकाल मुख्यतः बागमती प्रदेश, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सीमित रह्यो । यही कारण उनको नियुक्तिपछि प्रशासनिक वृत्तमा कार्य अनुभवभन्दा राजनीतिक विश्वास र प्रधानमन्त्रीसँगको कार्य सम्पर्कलाई बढी प्राथमिकता दिइएको हो कि भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा सुधार अभियानमा कार्कीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । सरकार गठन लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एक सय बुँदे कार्य योजना अन्तर्गत  ‘प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता’ कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । सोही योजनाअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि २०८२ चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कार्कीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरिएको थियो । उक्त सचिवालयले प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन, मन्त्रालयको पुनर्संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम अघि बढाइरहेको थियो । यही भूमिकालाई सरकारले मुख्यसचिव नियुक्तिको एउटा आधार बनाएको विश्लेषण प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ । अनिवार्य अवकाशमा गएका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालपछि वरियताका आधारमा पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै सचिव किरणराज शर्मा थिए । त्यसपछि अतिरिक्त समूहमा रहेका हरिप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा (प्राविधिक) र डिल्लीराम शर्मा क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो वरियतामा थिए । त्यसै गरी पाँचौँ वरियतामा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, छैटौँमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सातौँमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ, आठौँमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, नवौँमा लोक सेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल तथा दशौँमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला रहेका छन् । यी सबै वरिष्ठ सचिवलाई उछिन्दै कार्की मुख्यसचिव नियुक्त भएपछि प्रशासनिक नेतृत्व छनोटमा सरकारले वरीयताभन्दा आफ्नो विश्वास र प्राथमिकतालाई महत्त्व दिएको सन्देश गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । मुख्यसचिव सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद हो । मन्त्रालयबिच समन्वय, नीति कार्यान्वयनको अनुगमन, कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा मुख्यसचिवको निर्णायक भूमिका रहन्छ । त्यसैले ३४औँ वरियताका सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउने सरकारको निर्णयले निजामती प्रशासनमा वरियता प्रणाली, कार्यसम्पादन, राजनीतिक विश्वास र नेतृत्व छनोटको मापदण्डबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । अब कार्कीले प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र सुशासनका एजेन्डालाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्ने विषय नै उनको कार्यकालको प्रमुख परीक्षण हुने देखिएको छ ।