नियन्त्रित उदारवादतर्फ उन्मुख बजेट

नेपालको वर्तमान राजनीतिक बहसमा एउटा रोचक तर गम्भीर प्रवृत्ति देखा परेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वैचारिक दस्तावेजमा ‘संवैधानिक समाजवाद’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। उसले सामाजिक न्यायसहितको बजारमुखी मिश्रित अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको दाबी पनि गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा सरकारको आर्थिक नीति र बजेट बजार नियन्त्रित उदारवादी व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ।