विद्युत खपतमा भ्याट र शिक्षामा लगाइएको कर खारेज गर : उपभोक्ता मञ्च

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको नयाँ कर नीतिको उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाले विरोध गरेका छन् । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट लगाउने र शिक्षा क्षेत्रमा ३ प्रतिशत कर थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र लेखेको छ।