अदालतको फैसला कार्यान्वयन चुनौती : ३१ अर्ब जरिवाना र १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद असुल गर्न बाँकी

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले मेलमिलापलाई न्याय निरुपणको वैकल्पिक उपायका रूपमा नभई न्याय प्रणालीकै अभिन्न अंगका रूपमा आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।