सरकारी कामकाजमा मातृभाषा प्रयोगका लागि कानुन बनाउन मधेश सरकारलाई अदालतको निर्देशन

जनकपुर । मधेश प्रदेशमा नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न उच्च अदालत जनकपुरले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।  अदालतले संविधानमा व्यवस्था गरिएको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकसँग तादात्म्य हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको हो। कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले रुक्शना कपालीले दायर गरेको परमादेशसम्बन्धी रिटमा उक्त आदेश दिएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। अदालतले भाषिक अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई नीतिगत घोषणा वा प्रतीकात्मक व्यवस्थामा मात्र सीमित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका भाषिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको अदालतको ठहर छ। आदेशमा उल्लेख भएअनुसार भाषा आयोगले २०७८ सालमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो। उक्त सिफारिसमा मधेश प्रदेशका लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको विषय रिटमा उल्लेख छ। मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले लिखित जवाफ पेस गरेका थिए। ती जवाफअनुसार प्रदेश सरकारले नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकालगायत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उद्देश्यले ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८१ कात्तिक ८ गतेको निर्णयअनुसार उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ माघ ११ गते प्रदेशसभामा पेस गरिएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको आदेशमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले लिखित जवाफमा विधेयक फिर्ता लिइएको तथ्य स्वीकार गरेको थियो। अदालतले विधेयक ल्याउने पहल भए पनि कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको ठहर गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो हकमा निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले रिट दायर हुनुअघि नै विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको भन्दै निवेदन खारेज गर्न माग गरेको थियो। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले भने भाषासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने क्षेत्राधिकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा रहेको जिकिर गरेको थियो। आदेशमा भाषिक न्याय तथा समावेशी शासनका सिद्धान्तलाई पनि महत्त्व दिइएको छ। बहुभाषिक समाजमा राज्यले विभिन्न भाषिक समुदायको पहिचान, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ। अदालतले समानताको अवधारणा औपचारिक समानतामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका भाषिक समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ। राज्यको संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, शिक्षा प्रणाली तथा न्यायिक संयन्त्रमा भाषिक विविधताको समुचित समावेशीकरण आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ। भाषिक विविधताको अवहेलना हुँदा राज्यका नीति तथा सेवा प्रवाहबाट केही समुदाय बहिष्करणमा पर्न सक्ने र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा असमानता तथा असन्तोष बढाउन सक्ने विषयसमेत अदालतले औँल्याएको छ।