मधेश प्रदेशमा भाषा ऐन जारी गर्न उच्च अदालतको आदेश, भाषिक अधिकारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक जित

काठमाडौं : नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुभाषिक राज्यव्यवस्था र नागरिकको भाषिक अधिकार कार्यान्वयनका दिशामा उच्च अदालत जनकपुरले एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाएको छ।भाषा अधिकारकर्मी एवं भाषाविद् रुक्शना कपालीद्वारा दायर गरिएको परमादेश रिट (०८१-WO-०६५१) माथि सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले मधेश प्रदेशमा भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रदेश भाषा ऐन जारी गर्न निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।