जलवायु न्याय प्राप्तिमा राज्य !

जलवायु न्यायमा नेपालको विश्व मञ्चमा हाम्रो दाबी नैतिक रूपमा बलियो छ, तर कानुनी रूपमा बाध्यकारी आधार कमजोर छ। त्यसैले नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्र अहिले व्यवहारतः वञ्चित भएको अवस्था छ। यो गतिरोध तोड्न अन्तर्राष्ट्रिय अपिल र घरेलु सुधारलाई समेत अघि बढ्नुपर्छ।जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भविष्यको चेतावनीमात्र होइन नेपालले हरेक वर्ष भोगिरहेको यथार्थ पनि हो। विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशतभन्दा कममात्र रहेको छ।