एक सचिव पदका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस, वरीयता नमिचे पराजुली बन्नेछन् सचिव

काठमाडौँ । रिक्त एक सचिव पदमा बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस भएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिले नेपाल प्रशासन सेवातर्फ रिक्त सचिव पदमा बढुवाका लागि कालीप्रसाद पराजुली, रुद्रसिंह तामाङ र आभा श्रेष्ठको नाम क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको हो । सिफारिस भएकामध्ये पराजुली हाल राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । तामाङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् भने श्रेष्ठ मधेस प्रदेशको सचिवका रूपमा कार्यरत छिन् । निजामती सेवा ऐनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने सचिव बढुवाका लागि रिक्त पदमा बढुवा समितिले तीन जना सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार समितिले तीन सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको हो । अब सिफारिस भएका तीनमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले सचिवमा बढुवा गर्नेछ । बरियताक्रम नमिचिएको अवस्थामा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका पराजुली सचिवमा बढुवा हुनेछन् । यसअघि रिक्त सचिव पदका लागि उत्तरकुमार खत्री, कालीप्रसाद पराजुली र रुद्रसिंह तामाङ क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए । यस पटक अघिल्लो सिफारिसमा दोस्रो नम्बरमा रहेका पराजुली पहिलो, तेस्रो नम्बरमा रहेका तामाङ दोस्रो र आभा श्रेष्ठ पहिलो पटक तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएकी हुन् । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सचिव पद रिक्त रहेको छ । अब सिफारिस भएका तीनमध्ये एक जना सचिवमा बढुवा भएपछि उनको पदस्थापन प्रदेश सरकारमा हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिवमध्ये कुनै एक जनालाई सङ्घीय निकायमा सरुवा गर्न सकिनेछ । तर सङ्घीय निकायमा सचिव पदस्थापनको विषय सम्बन्धित पदको प्रकृतिसँग समेत जोडिन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिकतर्फको सचिवको दरबन्दी रहेकाले त्यहाँ प्राविधिकतर्फकै सचिवको पदस्थापन वा सरुवा हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, सचिवमा बढुवा भएका सहसचिवलाई सङ्घीय निकायमै पदस्थापन गर्ने अभ्याससमेत देखिन्छ । यसअघि सचिवमा बढुवा भएकी इन्दु घिमिरेलाई प्रदेशमा नपठाई सरकारले रक्षा सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । यस पटक सचिवमा बढुवा हुने अधिकारीको पदस्थापन कहाँ हुन्छ भन्ने विषय भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र टुङ्गो लाग्नेछ ।