भोटेकोसीका मृतकका आफन्तलाई न लास न अन्तिम संस्कारको धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार, रातारात कानुन संशोधन
काठमाडौँ । भोटेकोसी बाढीको वितण्डाले नागरिकको सिन्दूर पुछिएको र काख रित्तिएको बेला बालेन सरकार भने मानवीय समवेदनालाई कुल्चिँदै कानुनी छिद्र खोज्न व्यस्त देखिएको छ । बाढीमा बेपत्ता भएकाको खोजी र उद्धारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको बालेन सरकारले आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८’ लाई रातारात संशोधन गरेर शवको पहिचान गर्ने समय नै नदिएर र अन्तिम संस्कारको धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार परिवारलाई नदिएर आफै व्यवस्थापन गर्नका लागि रातारात निर्देशिका नै संशोधन गरेको हो । विपद्को आलो पीडामा रहेका परिवारलाई राहत र सूचना दिनुको सट्टा, क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेका शव र शरीरका अङ्गलाई हतार–हतार तह लगाउने नियतका साथ गरिएको यो संशोधनले गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उब्जाएको छ । संशोधित निर्देशिकाको सबैभन्दा विवादित पक्ष भनेको ‘शव’ को परिभाषालाई बङ्ग्याउनु हो । दफा १० को स्पष्टीकरणमा ‘शव भन्नाले शरीरको कुनै अङ्ग वा भागलाई समेत जनाउने’ उल्लेख गरिएको छ । यसको सिधा अर्थ हो, अब बाढीले बगाएर ल्याएको हात, खुट्टा वा शरीरको सानो अङ्ग मात्र फेला परे पनि त्यसलाई पूर्ण शव मानेर ‘अन्त्येष्टि’ गरिएको तथ्याङ्क देखाइनेछ । यसले बाढीमा बेपत्ता भएकाको वास्तविक सङ्ख्या घटाउन र सरकारको टाउको दुखाइ कम गर्न मद्दत पुर्याउने देखिए पनि पीडित परिवारले आफ्ना सदस्यको पूर्ण शरीर पाउने र धार्मिक विधिअनुसार बिदाइ गर्ने अधिकारलाई भने कुण्ठित गरेको छ । निर्देशिकाको नयाँ थपिएको ‘दफा १४ क’ ले शवको परीक्षण (पोस्टमार्टम) प्रक्रियालाई झनै फितलो बनाएको छ । विपद्का कारण मृत्यु भएको सुनिश्चित भएमा ‘पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षण मात्र गर्ने’ भनिएको छ । यसले पोस्टमार्टमको विस्तृत र वैज्ञानिक प्रक्रियालाई पन्छाउने बाटो खोलिदिएको छ । वैज्ञानिक जाँचलाई ‘न्यूनतम’ मा खुम्च्याएको छ । निर्देशिकाले शवको विवरण पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरेर पनि सरकारी सञ्चार संयन्त्रको सुस्तताले गर्दा त्यो केवल ‘डिजिटल चिहान’ जस्तै बनेको छ । बाढी आएको समयमा सञ्चार र इन्टरनेट पहुँच बाहिर रहेका विकट क्षेत्रका पीडित परिवारले सरकारी वेबसाइट हेरेर आफ्ना मान्छे चिन्नु पर्ने बाध्यता आफैँमा हास्यास्पद छ । सञ्चार माध्यममा सूचना दिने भनिए पनि त्यो केवल झारा टार्ने र ‘कागजी प्रक्रिया’ पुर्याउने दाउपेच मात्र देखिएको छ । पहिचान नभएका शव वा अङ्गलाई ‘सुरक्षित तवरले जमिनमुनि राख्ने’ प्रावधानले नेपालका विभिन्न जातजाति र समुदायको धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्याएको छ । कुनै समुदायमा शव जलाउने त कुनैमा गाड्ने चलन हुन्छ । तर सरकारले एउटा ‘सङ्केत चिन्ह’ को भरमा शवलाई सामूहिक रूपमा जमिनमुनि पुर्ने अनुमति दिएर सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । यो प्रक्रियाले भविष्यमा पहिचान खुले पनि आफन्तले आफ्ना प्रियजनको अस्थिपञ्जर समेत नपाउने जोखिम बढाएको छ । यसरी हेर्दा, भोटेकोसी बाढीको सन्दर्भमा गरिएको यो संशोधन मृतकको सम्मानका लागि नभई राज्यको दायित्वबाट पन्छिनका लागि रचिएको एउटा ‘कानुनी प्रपञ्च’ मात्र साबित भएको छ ।
