जीएसएम अभियन्ताले कांग्रेस महामन्त्रीसँग भने- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुहोस्

काठमाडौँ। १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जीएसएम) समुदायको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठेको छ। शनिबार जीएसएम अभियन्ताहरूले कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई भेटेर महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा जीएसएम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरे। उनीहरूले कांग्रेसले विधानमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसबाट लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले लाभ लिन सक्ने अवस्था नभएको बताए। तर महामन्त्री पौडेलले भने विधानले जनसंख्या र लैंगिकता दुवै हिसावले पछाडि रहेका अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्ने गरी व्यवस्था गरेको दाबी गरे।  शनिबार जीएसएम अभियन्ता सुरेन्द्र पाण्डे, सञ्जीवनी लामा (सन्ध्या), शलिना चौधरी र राशिका थापाले महामन्त्री पौडेललाई भेटेर पार्टीको महाधिवेशनमा जीएसएम समुदायको प्रतिनिधित्वबारे चासो राखेका थिए।  महामन्त्री पौडेलले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन भदौ २४ गतेदेखि हुने भन्दै पार्टीमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी वैधानिक व्यवस्था गरिएको बताए।  अभियन्ताहरूले समावेशी नेतृत्वका लागि समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे। महामन्त्री पौडेलले अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने पार्टी विधानमा स्पष्ट रहेको बताए। ‘कांग्रेसले विधानमा पहिले नै राखेको हो, वडाहरूमा सक्रियता देखाउनुपर्‍यो। समस्या परेको वडामा भन्नुहोस्, हामी समन्वय गर्छौँ। सिधै मलाई पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ,’ महामन्त्री पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै जीएसएम राजनीतिक अभियन्ता पाण्डेले भने। महामन्त्री पौडेलसँगको भेटमा जीएसएम अभियन्ता सन्ध्या लामा र शलिना चौधरीले विधानमा भएको व्यवस्था अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।  अल्पसंख्यक मात्र नभनेर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई विधानमा व्यवस्था गर्न उनीहरूले महामन्त्री पौडेललाई सुझाव दिए। उनीहरूले राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरे। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका विभिन्न तहमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा अघि सारेको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएको उनीहरूले बताए। तर, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट नीति, निश्चित प्रतिनिधित्व र आवश्यक परे प्रतिशत नै निर्धारण गर्नुपर्ने माग महामन्त्री पौडेलसमक्ष गरेको पाण्डेले जानकारी दिए।  ‘हामी अरूको अधिकार खोस्न होइन, हाम्रो आफ्नै पहिचानअनुसार अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसका लागि पनि अल्पसंख्यक मात्र राखेर हुँदैन, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार नेपालको संविधानले समानता र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा राजनीतिक दलभित्रको संरचना र नेतृत्वमा पनि त्यसको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। नेपाली कांग्रेसले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न तहमा समावेशी व्यवस्था गर्दै आएको अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि स्पष्ट र सुनिश्चित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको पाण्डेले बताए। ‘महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत विभिन्न समुदायलाई समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएजस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि पार्टी संरचनामा कति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। केवल ‘समावेश गर्ने’ भनिरहने होइन, त्यसको मापदण्ड र प्रतिशत निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।’ कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, विभिन्न तहका कार्यसमिति तथा नेतृत्व चयनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार पार्टीका वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश, जिल्ला र केन्द्रीय तहका संरचनामा समेत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। पाण्डेका अनुसार, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय तहसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो। वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहका पद, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी तथा पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा समुदायका योग्य, सक्षम र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको थियो।