मन्त्रिपरिषद्द्वारा मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति अनुमोदन

काठमाडौं । यही साउन १ गते मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग सरकारले गरेको सहमति अनुमोदन गर्दै उनीहरूसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू तत्काल लागू हुनेगरी अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।