सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई पनि खुला

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरी सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना नदिने सरकारको निर्णय मंगलबार खारेज गरेको छ।न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले तीनै तहका सरकारका विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको हो।