ई–पासपोर्ट खरिदमा लागत वृद्धि र भेरिएसनमाथि सांसदहरूको प्रश्नैप्रश्न,संसदीय समितिमा छानबिनको माग

काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र अनियमितताको आशंकाबारे संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बहस भएको छ। सांसदहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, बारम्बारको भेरिएसन र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विस्तृत तथा स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।