भ्रष्टाचारविरुद्ध दोस्रो रणनीतिक योजना, निजी क्षेत्र पनि निगरानीको दायरामा

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक संस्थासँगै निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिले सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने, कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई समेत जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने नीति अघि सारेको छ।