SHARE
अन्नपूर्ण · बिहीबार २५ असार २०८३ १२:०० PM · 1 मिनेट पढाइ

बालअधिकार : भोलिका लागि आजको सरोकार

नेपालको संविधानले बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि बाल बचाऊ, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८९ र दिगो विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध नेपालले बालश्रममुक्त समाज र गुणस्तरीय शिक्षाको संकल्प लिएको छ। प्रतिबद्धताबमोजिम नेपाल सरकारले बाल अधिकारसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ। दिगो विकासको लक्ष्यमा बालश्रममुक्त समाजको परिकल्पना गरिएको छ।