SHARE
गोरखापत्र · सोमबार २२ असार २०८३ ०७:५७ AM · 1 मिनेट पढाइ

राजनीतिक दलको अन्तरद्वन्द्व

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को सङ्ख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद...