SHARE
गोरखापत्र · बुधबार १० असार २०८३ ०७:३७ AM · 1 मिनेट पढाइ

मध्यमवर्गको उत्थान

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा ‘आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी मध्यमवर्गको विस्तार गर्ने छौँ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।