५२ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पुर्पक्षका लागि जेल चलान

काठमाडौँ । विशेष अदालतले अर्बौँ रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितो पत्र बजारमा गैर कानुनी चलखेल र बैङ्किङ कसुरको अभियोगमा व्यवसायी द्वय दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य द्वय न्यायाधीश उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधवार यस्तो आदेश दिएको हो । ऐतिहासिक बिगो र गम्भीर अभियोग नेपाल सरकारका तर्फबाट दायर गरिएको यस मुद्दामा प्रतिवादीमाथि निकै ठुलो रकम हिनामिना गरेको र अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाएको (मनी लाउन्ड्रिङ) गम्भीर आरोप छ ।  विशेष अदालतमा पेस गरिएको अभियोग पत्र अनुसार, प्रतिवादी दीपक भट्टको हकमा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा र प्रतिवादी सुलभ अग्रवालको हकमा २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ ३१ पैसा कुल बिगो दाबी गरिएको छ । उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, बिमा ऐन, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, धितो पत्र सम्बन्धी ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनका विभिन्न दफा आकर्षित हुने गरी मुद्दा चलाइएको छ । सेयर बजारमा ‘सेटिङ’ र वित्तीय ‘लेयरिङ’ अदालतको आदेशमा उल्लेख भए अनुसार, भट्ट र अग्रवालले विभिन्न बिमा कम्पनी र सामूहिक लगानी कोषको रकम दुरुपयोग गरी धितो पत्र बजारको मूल्य उतारचढाव गराउन ‘सेल’ कम्पनी खडा गरेको र आपराधिक षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ ।  उनीहरूले सौर्य सिमेन्टको आइपी एड्रेस प्रयोग गरी नेपाल रि-इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य प्रभावित पारेको, सर्कुलर ट्रेडिङ गरेको र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी गैर कानुनी लाभ लिएको प्रमाण फेला परेका छन् । विशेष गरी जगदम्बा स्टिल लिमिटेडबाट अल्पकालीन तथा चालू पुँजी कर्जालाई दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने र सो रकम विभिन्न कम्पनी हुँदै हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ । यस प्रक्रियालाई जटिल वित्तीय कारोबार अर्थात् ‘लेयरिङ’ मार्फत सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउन खोजिएको र वास्तविक धनी लुकाउने कार्य गरिएको अदालतको ठहर छ । प्रतिवादीको दाबी र अदालतको निष्कर्ष अदालतसमक्ष बयान दिँदै दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल दुवैले आफूहरूमाथि लगाइएका आरोप झुटो भएको दाबी गरेका छन् । भट्टले आफ्नो वार्षिक आय करिब ३० करोड रुपैयाँ हुने गरेको र आफू कुनै पनि अवैध कार्यमा संलग्न नभएको बताएका छन् । त्यस्तै, अग्रवालले पनि ब्रोकरसँगको कारोबार नियमसम्मत भएको र सीमा र ब्रोकरको हिसाब सम्बन्धी कुरा नियामक निकायको विषय भएको जिकिर गरेका थिए । यद्यपि, इजलासले प्रतिवादीको बयान, मिसिल संलग्न प्रमाण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंकबाट प्राप्त आइपी एड्रेस सम्बन्धी प्रतिवेदन र बैङ्कबाट प्राप्त विवरणलाई आधार मान्दै उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त आधार रहेको उल्लेख गरेको छ । थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने निर्णय ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी दोषी देखिने अवस्था विद्यमान रहेको’ भन्दै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ङ) बमोजिम भट्ट र अग्रवाल दुवैलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सम्बन्धित कारागार कार्यालय पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ । यसका साथै, अदालतले प्रतिवादी सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न र मुद्दाका अन्य दशीका सामान (मोबाइल, विदेशी मुद्रा आदि) सम्बन्धित निकायमा पठाउन समेत आदेश दिएको छ ।