सात प्रदेशको बजेट
संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय सरकारसँगै सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारको अभ्यास दोस्रो दशकमा अगाडि बढ्दै छ ।
सम्पूर्ण समाचार पढ्नुहोस्
श्रोत: गोरखापत्र
