बाटो नपहिल्याएका प्रदेश बजेट

नेपालमा संघीयताको अवधारणा आउँदा सामथ्र्य र पहिचानलाई आधार मानिएको थियो। बहस त अझ सामथ्र्यभन्दा पहिचानलाई जोड दिनुपर्नेमा बढी केन्द्रित थियो। संघीयताको मूल संरचना भनेकै प्रदेश हुन्, आज तिनको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने सामथ्र्य अति कमजोर देखिन्छ। हरेक वर्षका बजेटमा झै असार १ गते सबै ७ प्रदेशले ल्याएको हेर्दा त्यो छर्लंग हुन्छ। सबै प्रदेशको स्रोत भनेकै संघीय अनुदान छ। आन्तरिक राजस्व वा आम्दानी कनिका बराबर पनि छैन। त्यसका बाबजुद सबैले पहिलाको भन्दा बजेट बढाएर ल्याएका छन्।